न्यायिक भ्रष्टाचार पर इतनी गहमागहमी क्यों?

Fri, 27 Feb 2026 16:24:52 +0000

भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला इस विश्वास पर टिकी है कि न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्याता ही नहीं बल्कि आम आदमी के अधिकारों की रक्षक भी है। उसे संविधान का रक्षक और न्याय का अंतिम मंदिर कहा गया है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी )के पाठ्यक्रम में न्यायिक भ्रष्टाचार के उल्लेख पर सुप्रीम कोर्ट का तीखा संज्ञान लेना और उसे साजिश करार देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या न्यायपालिका अपनी ही खामियों को स्वीकार करने के बजाय आलोचना के स्वर को दबाने का प्रयास कर रही है? क्या लोकतंत्र में कोई भी संस्थान पवित्र गाय (होली काऊ) हो सकता है जिस पर सवाल न उठाए जा सकें?